काठमाडौं, साउन १७ — संसदमा दर्ता भएको ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२’ प्रति मधेशमा तीव्र असन्तुष्टि देखा परेको छ। मधेश केन्द्रित राजनीतिक दलहरू र बुद्धिजीवीहरूले विधेयक सुकुम्बासी र भूमिहीनको नाममा ल्याइएको देखिए पनि यसको गहिरो उद्देश्य भूमाफियालाई फाइदा दिने र मधेशी समुदायलाई आफ्नै भूमिमा अल्पसंख्यक बनाउने रहेको आरोप लगाएका छन्।
शनिबार मधेश लाइब्रेरी एन्ड रिसर्च सेन्टरको आयोजनामा आलोकनगरमा सम्पन्न मधेश संवादको २३ औँ शृङ्खला अन्तरगतको ‘भूमि विधेयकको अन्तर्य’ छलफल कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का महासचिव रामकुमार शर्मा र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले विधेयकको गहिरो आलोचना गर्दै तत्काल फिर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरे।
“विधेयक पारित गर्ने तयारी बलपूर्वक भएमा, त्यसको प्रतिकारमा सडक आन्दोलन सुनिश्चित हुनेछ,” शर्माले कार्यक्रममै चेतावनी दिए।
समावेशी संविधान र पुनरावृत्त इतिहासबीचको द्वन्द्व
नेपालको अन्तरिम संविधानले नै आदिवासी, जनजाति र स्थानीय समुदायको भूमि अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि व्यवहारमा ती अधिकारहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। संविधानतः प्राप्त भूमिसम्बन्धी अधिकार उल्टो कमजोर पार्दै ल्याइएको यस विधेयकले मधेशमा विगतदेखि चल्दै आएको भूमि असमानता र सत्ताको केंद्रीकृत सोचलाई अझ पुष्टि गरेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
पञ्चायत कालदेखि नै पहाडबाट तराईतर्फको पुनर्वास, बसोबास र जनसंख्याको स्थानान्तरणमार्फत मधेशी भूमिको भू–राजनीतिक स्वरूपलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू निरन्तर भइरहेकामा यो विधेयक पछिल्लो कडी भएको आरोप कार्यक्रमका वक्ताहरूले लगाए।
विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्था र सम्भावित असर
प्रस्तावित संशोधनमा भूमि ऐन २०२१ को धारा १२ (क) अन्तर्गत सरकारले सार्वजनिक जमिनमा सुकुम्बासी, भूमिहीन, दलित, विपन्न तथा पिछडिएका वर्गलाई पुनःस्थापित गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। तर यस व्यवस्थाबाट कसलाई, कुन मापदण्डमा र कस्तो प्रक्रिया अनुसार लाभ दिइने हो भन्ने विषय अस्पष्ट छ।
यही अस्पष्टताले गर्दा, वक्ताहरूले यस विधेयक भूमाफियाका हितमा रहेको, जल–जमिन र स्थानीय पर्यावरणमा गम्भीर असर पार्ने खतरासँग जोडिएको बताएका छन्।
केशव झाका अनुसार, “सार्वजनिक जमिनमा असमान रूपमा पुनर्वास गर्नु भनेको पर्यावरणीय सन्तुलन भत्काउने कार्य हो। अहिले नै तराई–मधेशमा भूजलको संकट देखिएको छ। विधेयक पास भए मरुभूमिकरण अनिवार्य हुनेछ।”
मधेशी समुदायलाई भूमि अधिकारबाट वञ्चित गर्ने रणनीति?
कार्यक्रममा सहभागीताका अन्य वक्ताहरूले पनि यस विधेयक मधेशमा बसोबास गर्ने स्थानीय भूमिस्वामीहरूको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको उल्लेख गरे।
“भूमिसम्बन्धी नीति समावेशी हुनुपर्नेमा उल्टो, यो प्रस्तावित विधेयकले राज्यको एकपक्षीय निर्णय लागू गर्न खोजेको छ र यो विधेयक लागू भएमा मधेशको राजनीतिक जनसांख्यिकीय बनोट नै परिवर्तन हुने सम्भावना देखिन्छ, जुन स्वायत्तता र प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले गम्भीर चुनौती बन्न सक्छ। ” मधेश लाइब्रेरीका संयोजक अंशु कुमारले बताए।
संविधानतः जनताको सहभागिता र स्थानीय सरकारको अधिकार सुनिश्चित भए पनि यस विधेयकमा स्थानीय तहको परामर्श, सहमति वा समावेशी प्रक्रिया समेटिएको छैन।
संविधानको मर्म विपरित, विधेयक फिर्ता नगरे आन्दोलन अनिवार्य : निष्कर्ष
कार्यक्रमको निष्कर्षमा सहभागीताहरूको साझा धारणा थियो, यो विधेयक पुनरावलोकनले मात्र नपुग्ने, पूर्ण खारेजी आवश्यक छ।
सरकारले संवेदनशील भू–नीति बनाउँदा प्रभावित समुदायसँग संवाद नगरी अघि बढ्दा राष्ट्रिय एकताको सट्टा असहिष्णुता र द्वन्द्व बढ्ने चेतावनी पनि वक्ताहरूले दिएका छन्।
