सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेको राजविराज नगरपालिकाले उल्टै अतिक्रमणकारीलाई संरक्षण दिँदै आएको आरोप लागेको छ। राजविराजको मुख्य बजारमै रहेको झन्डै तीन कट्ठा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको संरचना तत्काल हटाउन कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) सप्तरीले पटक–पटक पत्राचार गर्दासमेत नगरपालिकाले अझसम्म घर–टहरा हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छैन।
कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सप्तरीका अनुसार राजविराज नगरपालिका वडा नं. ६ (साबिक वडा नं. ७) स्थित कित्ता नम्बर ९० को ६ कट्ठा ६ धुर जग्गामध्ये दुई कट्ठा १४ धुर जग्गामा अतिक्रमण भएको छ। सो जग्गामा नगरपालिकाले ०५४ सालमै जगदीश झा नामक व्यक्तिको नाममा घर नक्सा पास गरिदिएको पाइएको छ।
मालपोत र नापी कार्यालयको स्रेस्ताअनुसार उक्त जग्गा पूर्ण रूपमा कोलेनिकाको स्वामित्वमा रहेको भए तापनि नगरपालिकाले २०५४/११/११ को निर्णय (च.नं. १४९३) मार्फत प्लट नं. १५ उल्लेख गरी घर नक्सा पास गरिदिएको खुलेको हो।
सरकारी जग्गामा निजी संरचना बनेपछि यसअघि नै तत्कालीन भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग र हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालबाट समेत पत्राचार भई अनुसन्धान सुरु भएको थियो।
गत २२ मंसिर ०८२ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको सरोकारवाला पक्षको बैठकले अतिक्रमण गरी बनाइएका घर–टहरा हटाउने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि कोलेनिकाले राजविराज नगरपालिकालाई पत्र लेख्दै घर–टहरा हटाइदिन आग्रह गरेको थियो। तर, तीन महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि नगरपालिकाले अझसम्म अतिक्रमण हटाउने प्रक्रियासम्म सुरु नगरेपछि कोलेनिका सप्तरीले फेरि ९ वैशाखमा ताकेता पत्र पठाएको छ। ताकेता पत्र पठाएको दुई हप्ता बितिसक्दासमेत नगरपालिकाले कुनै चासो नदिएको जनाइएको छ।
राजविराज नगरपालिकाकी कार्यवाहक मेयर इसरत परविनले अदालतको आदेश आइसकेको र त्यसबारे छलफल भइरहेको बताउँदै ‘के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ, अब छिट्टै निर्णय हुन्छ’ भनिन्।
घर–टहरा जोगाउन माग गरिएको रिटमा आएन अन्तरिम आदेश
उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) सप्तरीको जग्गामा अतिक्रमण गरेर बनाइएका घर–टहरा जोगाउन माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
स्थानीय उज्जवल झाले घर–टहरा जोगाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय नरिश्वर भण्डारी र नरेशकुमार चौधरीको संयुक्त इजलासले ‘कानुनबमोजिम हुने काम–कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने हुँदा मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन’ भनी आदेश दिएको हो।
झाले राजविराज नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोलेनिकासहितलाई विपक्षी बनाएर निषेधाज्ञाको आदेश माग गरेका थिए।
