जनता आवास कार्यक्रमले पक्की घर बनाइदिने भएपछि सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका– ४ की ५५ वर्षीया रामोदेवी सदाले झुपडी घर भत्काइन् । वर्षौँदेखि फुसको चुहिने घरबाट मुक्ति पाइने आशामा उनी र उनको परिवार निकै खुसी थियो । तर, आठ वर्ष बितिसक्दा पनि घर बनेको छैन । ‘एक वर्षमा तिम्रो आफ्नै पक्की घर हुन्छ भनेका थिए, जग उठाएर छाडिदिए,’ सदाले भनिन्, ‘छेउमा झुपडी बनाएर त्रिपालले छाएर गुजारा चलाउँदै आएकी छु ।’
रामोदेवीजस्तै सकतोरदेवी सदाले पनि आधा भत्किएको झुपडीमा बसेर पक्की घरको सपना बुनेको आठ वर्ष भइसक्यो । जनता आवासबाट निर्माण हुने भनिएको घरका लागि ठेकेदारले पैसा लिए पनि अलपत्र छाडिदिएको उनी बताउँछिन् । ‘घर बनाइदिन्छु भनेर पहिलाको घर भत्काइयो, बैंकमा खाता खोलाए, काम गराउन ठेकेदारलाई लगाइयो, सरकारी कर्मचारीले पैसा पनि ठेकेदारलाई नै दिएका थिए । एक ट्र्याक्टर इँटा दिएर काम गरिहाल्छु भनेर गएका थिए, अहिले त सम्पर्कमै छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘घर बनेन, पाँचजनाको परिवार झुपडीमा सुत्छौँ, हामी गरिबको को छ र ?’
अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका– ४ कै हरेराम सदाको पीडा उस्तै छ । ‘हामीलाई झुपडीमा रहने आदत थियो, घर बनाइदिन्छु भन्यो, घर सुरु पनि गर्यो । तर, अझै पूरा हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आठ वर्षदेखि घर अलपत्र छ ।’
विपन्न, लोपोन्मुख, दलित, सीमान्तकृतलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भन्दै संघ सरकारले अघि सारेको जनता आवास कार्यक्रम असफलजस्तै बनेको छ । मधेश प्रदेशमा १४ हजार ४०८ परिवारको घर बनाउने सम्झौता भए पनि अझै पाँच हजार १८४ घर अधुरै छन् ।
संघीयताअघि संघ सरकारले नै चलाउँदै आएको कार्यक्रम अहिले प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ । तर, बजेट भने संघ सरकारले ससर्त अनुदानका रूपमा पठाउँछ । घरको जग खनेपछि लाभग्राहीले ३५ प्रतिशत रकम तत्काल पाउने व्यवस्था मधेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ मा छ । त्यसपछि ५० र १५ प्रतिशत निकासा हुन्छ । सरकारले घरको डिजाइनसहित तीन किस्तामा तीन लाख ३२ हजार पाँच सय उपलब्ध गराउँछ । तर, कर्मचारीहरू निर्माण सामग्री खरिद गरी काम सुरु नगरेसम्म निकासाका लागि सिफारिस दिँदैनन् । दलित अधिकारकर्मी भोला पासवान कार्यविधिमै समस्या रहेको बताउँछन् । ‘जग खनिसकेपछि पहिलो किस्ताबापत ३५ प्रतिशत भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नै गलत छ, विपन्नले जग खन्ने पैसा पनि कहाँबाट ल्याउन सक्छन् ?’ उनले भने ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह संघ सरकारले न्यून बजेट निकासा गर्दा जनता आवास कार्यक्रम लथालिंग हुन पुगेको बताउँछन् । ‘सप्तरी र सिराहामा बजेट आएको छैन, गत वर्ष पनि न्यून बजेट थियो,’ उनले भने, ‘सुरुमा घरका लागि सम्झौता भएकाहरूलाई पहिलो किस्ता मात्र गएको छ, केहीको मात्र दोस्रो किस्ता गएको छ ।’
कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लास्तरमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तोकेका प्रदेश सभा सदस्यको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहन्छ । लाभग्राही छनोट गर्नेदेखि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समन्वय कायम गर्ने, कार्यक्रमको प्रगति अनुगमन गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या समाधान गर्नेलगायतका काम, कर्तव्य र अधिकार समितिलाई नै तोकिएको छ । यो समाचार नयाँ पत्रिकामा सौरभ यादवले लेखेका छन् ।
