एउटै परिवारका ४० कर्मचारी नियुक्त भएको दाबी स् गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको भाइरल पोस्टको तथ्य परीक्षण
जितेन्द्र झा
नेपालमा अब तथ्य खोज्नुभन्दा आरोप लगाउन सजिलो भएको छ ।
कुनै संस्थाको नाम लिनुस् । केही गम्भीर आरोप लगाउनुस् । कर्मचारीका नाम लेख्नुस् । अनि पोस्टको अन्त्यमा लेख्नुस्—‘थप विवरण आउँदैछ ।’ त्यसपछि बाँकी काम फेसबुकले गरिहाल्छ ।
लाइक आउँछ, कमेन्ट आउँछ, सेयर बढ्छ,आरोप भाइरल हुन्छ र अन्ततः तथ्य खोज्ने मान्छेचाहिँ अलि ढिलो आइपुग्छ । राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालको पछिल्लो प्रकरणले यही प्रश्न फेरि उठाएको छ ।
नेपाल सरकारका अवकाशप्राप्त सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले अस्पतालका नासु रेमन्त यादवको प्रभावमा एउटै परिवारका ४३ जना कर्मचारी नियुक्त भएको आशयको पोस्ट गरे । पोस्टमा १५ जनाको नामसमेत सार्वजनिक गरियो ।
पोस्ट भाइरल भयो, अस्पताल चर्चामा आयो । कर्मचारीमाथि प्रश्न उठे । सामाजिक सञ्जालले आफ्नो काम गर्यो । तर, अब एउटा सानो समस्या छ ।
पोस्टमा लेखिएको कुरा र अस्पतालको अभिलेखमा देखिएको कुरा एउटै छ कि छैन रु यो प्रश्न सोध्न नपाइने हो भने तथ्य जाँच भन्ने शब्द शब्दकोशबाटै हटाए हुन्छ ।
पूर्वसचिवज्यू, पदको गरिमा कि पोस्टको लोकप्रियता ?
भीमप्रसाद उपाध्याय नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । प्रशासनिक अनुभव भएको व्यक्तिको सामाजिक सञ्जाल अभिव्यक्तिलाई सर्वसाधारणले सामान्य फेसबुक स्टाटसजस्तो मात्र लिँदैनन् ।
त्यसमा पनि अस्पतालजस्तो संवेदनशील सार्वजनिक संस्थामा एउटै परिवारका दर्जनौँ कर्मचारी नियुक्त भएको दाबी आएपछि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु स्वाभाविक हो । तर, गम्भीरतापूर्वक लिनु र आँखा चिम्लेर पत्याउनु एउटै कुरा होइन ।
पूर्वसचिवज्यूले ४०र४३ जनाको नियुक्तिको दाबी गर्नुभएको छ । नामहरू सार्वजनिक गर्नुभएको छ । अब ती नामको नियुक्ति मिति, प्रक्रिया र पारिवारिक सम्बन्धको आधार पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने होइन र रु कि पूर्वसचिवको पदबाट फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि प्रमाणको जिम्मेवारी सकिन्छ रु
सामान्य नागरिकले फेसबुकमा कसैलाई आरोप लगाउँदा पनि प्रमाण खोजिन्छ । पत्रकारले समाचार लेख्दा स्रोत खोजिन्छ । अदालतमा समेत आरोप लगाउँदा प्रमाण खोजिन्छ ।
तर, सामाजिक सञ्जालमा पूर्वसचिवले लेखेपछि चाहिँ आरोपले स्वतः प्रमाणपत्र पाउने हो र रु यदि त्यस्तो व्यवस्था छ भने हामीले कानुनका किताब बन्द गरेर फेसबुक खोल्दा पनि हुन्छ ।
अब आउनुस्, नियुक्तिको मिति हेरौँ । आरोपको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी कहिलेकाहीँ शब्दमा होइन, मितिमा भेटिन्छ । उपलब्ध अस्पताल अभिलेखका आधारमा प्रस्तुत विवरणले केही यस्ता प्रश्न उठाएको छ, जसको जवाफ पोस्टमा देखिँदैन ।
मनिषा सिमखडा स् रेमन्तको पावरमा नियुक्ति कि रेमन्त आउनुअघिकै कर्मचारी र ?
पूर्वसचिवको सूचीमा मनिषा सिमखडाको नाम छ । उनलाई रेमन्त यादवको परिवारसँग जोडिएको देखिन्छ ।तर, अस्पतालको अभिलेखअनुसार मनिषा सिमखडा २०६४ साल असोज ६ गते तत्कालीन सगरमाथा अञ्चल अस्पतालमा हाजिर भएकी हुन् । तत्कालीन निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। सत्यदेव गिरीको पालामा उनी अस्पताल आएकी थिइन् ।
रेमन्त यादव भने २०७४ सालमा मात्र सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । अब हिसाब गरौँ, मनिषा सिमखडा अस्पतालमा आएको वर्ष—२०६४ । रेमन्त यादव सरकारी सेवामा आएको वर्ष—२०७४ ।
फरक—दश वर्ष ।
अब प्रश्न छ—२०७४ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका रेमन्त यादवको पावरले २०६४ सालमै नियुक्त भएकी कर्मचारीलाई कसरी नियुक्त गरायो रु
पावरको पनि टाइम मेसिन हुन्छ कि रु अभिलेखले देखाएको समयरेखा र पोस्टले बनाएको निष्कर्षबीच मेल देखिँदैन । यदि थप प्रमाण छ भने सार्वजनिक गरौँ । छैन भने आरोपलाई तथ्यको अन्तिम रूप दिन किन हतार रु
रंजु सिंह दनुवार : २०७३ सालको नियुक्ति, २०७४ सालको रेमन्त
सूचीमा रंजु सिंह दनुवारको नाम पनि छ । उपलब्ध विवरणअनुसार उनी २०७३ साल जेठ १० गतेदेखि अस्पतालमा कार्यरत छिन् । उनको नियुक्ति तत्कालीन निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। दिलिपकुमार साहको पालामा भएको उल्लेख छ ।
रेमन्त यादव २०७४ सालमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । अब फेरि उही प्रश्न । रेमन्त यादव सरकारी सेवामा आउनुभन्दा अगाडि भएको नियुक्ति उनको प्रभावमा कसरी भयो रु
के नियुक्ति प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नैपर्छ भन्ने छैन रु त्यसो भए यो पनि स्पष्ट होस्—प्रभाव कहाँबाट आयो रु कसरी आयोरु कसले प्रयोग गर्यो रु
नत्र मिति आफैँ बोलिरहेको छ । समस्या यति हो कि फेसबुक पोस्टले मितिको भाषा बुझ्न मानेको छैन ।
ममता यादव : २०६८ सालको नियुक्तिमा २०७४ को पावर
ममता यादव २०६८ सालदेखि अस्पतालमा कार्यरत रहेको विवरण छ । उनको नियुक्ति तत्कालीन निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। शैलेशकुमार झाको पालामा भएको उल्लेख छ ।
रेमन्त यादव २०७४ सालमा सरकारी सेवामा आएका हुन् । ममता यादवको नियुक्ति र रेमन्त यादवको सरकारी सेवाबीच छ वर्षको अन्तर छ । तर, आरोप यस्तो छ, मानौँ अस्पतालका सबै नियुक्तिको चाबी एउटै नासुको खल्तीमा थियो ।
यदि साँच्चै त्यस्तो थियो भने त्यसको प्रमाण देखाउनुपर्छ ।नत्र २०६८ सालको नियुक्तिलाई २०७४ सालको कर्मचारीको प्रभावमा भएको भन्नु तथ्यभन्दा बढी कल्पनाको अभ्यास हुन सक्छ ।
गुंजन यादव : नाम राखियो, कर्मचारी कहाँ छन् ?
पूर्वसचिवको सूचीमा गुंजन यादवलाई रेमन्त यादवको मामा भनिएको छ । तर, अस्पतालको अभिलेखमा गुंजन यादव नामका कर्मचारी नरहेको अस्पताल स्रोतको दाबी छ।
अब यो त झन् रोचक प्रश्न भयो । कर्मचारी सूचीमा नाम छैन । तर सामाजिक सञ्जालको सूचीमा नाम छ ।
अस्पतालको रेकर्डले चिन्न नसकेको कर्मचारीलाई फेसबुकले कसरी चिन्यो रु कुनै नाम मिलेको हो रु गलत विवरण परेको हो रु वा अर्को कुनै आधार छ रु
पूर्वसचिवज्यू, यहाँ एउटा सानो अनुरोध छ—नाम सार्वजनिक गर्नुभएको छ भने नामको आधार पनि सार्वजनिक गरिदिनुस् । नत्र अस्पतालको अभिलेख र फेसबुकको अभिलेखमध्ये कुनलाई आधिकारिक मान्ने रु
रणधीर यादव : नगरपालिका, अस्पताल र नियुक्तिको कथा
उक्त सूचीमा रणधीर यादवको नाम पनि छ । उपलब्ध विवरणअनुसार उनी २०८२ साल मंसिर १९ गते दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्त भएका थिए ।
राजविराज नगरपालिकाबाट अनुदानित रकमबाट तलब खाने गरी नियुक्ति भएको र नगरपालिकाको योजना तथा प्रशासन शाखा प्रमुख मनोज यादवको २०८२ कात्तिक १० गतेको पत्राचारपछि नियुक्ति भएको उल्लेख छ ।
उनी हाल राजविराज नगरपालिकाको नगर प्रहरीमा हवल्दार सहायक तेस्रो पदमा कार्यरत रहेको दाबी पनि गरिएको छ । अब यहाँ प्रश्न उठ्छ—यो नियुक्ति अस्पतालको नियमित नियुक्ति हो कि नगरपालिकाको अनुदानमा भएको व्यवस्था रु नियुक्ति कसले गर्यो रु तलब कसले खुवायो रु
यी सबै प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ । तर, नगरपालिकासँग सम्बन्धित नियुक्तिलाई पनि सोझै रेमन्त यादवको पारिवारिक पावरको प्रमाण बनाइदिने हो भने प्रमाणको परिभाषा अलि फराकिलो भयो कि रु
खुसुमलता मण्डल : खुला विज्ञापनको अर्थ पनि हुन्छ
सूचीमा खुसुमलता मण्डलको नाम छ । उपलब्ध विवरणअनुसार उनी खुला विज्ञापनबाट २०७९ असोज ११ गते नियुक्त भएकी नर्सिङ कर्मचारी हुन् । यदि यो विवरण सही हो भने नियुक्ति प्रक्रिया हेर्नुपर्छ ।
खुला विज्ञापन भयो कि भएन रु छनोट कसरी भयोरु नियुक्ति पत्र के भन्छ रु खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति भएको हो भने त्यसलाई पारिवारिक प्रभावको प्रमाण बनाउने आधार के हो रु
फेसबुकमा कसैको नाम लेखिदिँदैमा खुला विज्ञापन पनि पारिवारिक नियुक्तिमा परिणत हुन्छ भने लोकसेवा र विज्ञापनको अर्थ नै के रह्यो रु
शशि परवाह यादव : आफन्तको प्रमाण कहाँ छ ?
सूचीमा शशि परवाह यादवलाई रेमन्त यादवको दाइकी छोरी भनिएको छ । तर, यस्तो सम्बन्धको पुष्टि गर्ने आधार सार्वजनिक गरिएको छैन ।
कसैलाई कसैको आफन्त भनेर सार्वजनिक गर्नु सामान्य कुरा होइन । यसले उसको सामाजिक प्रतिष्ठामा असर पार्न सक्छ । त्यसैले प्रश्न उठ्छ—सम्बन्धको प्रमाण के हो रु
रेमन्त यादवका दाइ नेपाल प्रहरीमा कार्यरत छन् भन्ने विवरणले मात्र शशि परवाह यादव र रेमन्त यादवबीचको पारिवारिक सम्बन्ध पुष्टि गर्दैन । सम्बन्ध पुष्टि गर्ने आधार छ भने सार्वजनिक गरौँ । छैन भने अनुमानलाई तथ्यको रूपमा बेच्न बन्द गरौँ ।
अस्पतालमा बेथिति छैन भन्न खोजिएको होइन, यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा बेथिति छ कि छैन रु प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग भएको छ कि छैन रु यी सबै प्रश्न उठ्नुपर्छ ।
अस्पताल जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको संस्था हो । यहाँ हुने अनियमितता सार्वजनिक चासोको विषय हो ।
तर, अस्पतालमा समस्या छ भन्दैमा जुनसुकै आरोप पनि सही हुँदैन ।
बेथिति छानबिनको विषय हो, कर्मचारीको सामाजिक प्रतिष्ठा खेलौना होइन । वर्षौँदेखि अस्पतालमा काम गर्दै आएका कर्मचारीको नियुक्ति मिति, पद र सम्बन्ध नबुझी उनीहरूलाई एउटै परिवारको पावरमा नियुक्त भएको देखाउनु न्यायसंगत हुँदैन ।
अस्पताल सुधारको नाममा भ्रम फैलियो भने त्यसले अस्पताललाई सुधार्दैन । उल्टै कर्मचारी र संस्थाको प्रतिष्ठामा चोट पुर्याउँछ ।
पूर्वसचिवज्यू, अब अर्को पोस्ट पनि आउला रु पोस्टमा ‘थप विवरण आउँदैछ’ भनिएको छ, हामी पनि प्रतीक्षामा छौँ । तर, अर्को पोस्टमा थप नाम मात्र आउने हो कि प्रमाण पनि आउने हो रु
४०/४३ जना कर्मचारीको सूची आउने हो कि उनीहरूको नियुक्ति मिति, प्रक्रिया र पारिवारिक सम्बन्धको प्रमाण पनि आउने हो रु कसले नियुक्त गर्यो रु कुन मितिमा गर्यो रु कुन पदमा गर्यो रु कुन कानुनी आधारमा गर्यो रु
यी प्रश्नको जवाफसहित विवरण आएमा सार्वजनिक बहसले सही दिशा पाउनेछ । नत्र एउटै कुरा दोहोरिन्छ—पोस्ट भाइरल, आरोप गम्भीर, प्रमाण गायब ।
अब छानबिन होस्, तर निष्पक्ष
यो प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अस्पताल प्रशासन र सम्बन्धित निकायले आधिकारिक छानबिन गर्नुपर्छ ।
कर्मचारीहरूको वास्तविक संख्या, नियुक्ति मिति, नियुक्ति प्रक्रिया, तलबको स्रोत र पारिवारिक सम्बन्धबारे अभिलेखका आधारमा स्पष्टता आउनुपर्छ । यदि अनियमितता भएको छ भने दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ ।
यदि आरोप गलत छन् भने गलत आरोप लगाउनेले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यही हो सार्वजनिक जवाफदेहिता ।
अन्तिम कुरा,
नेपालमा अहिले एउटा गलत प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ—पहिले आरोप लगाउने, त्यसपछि प्रमाण खोज्ने ।सामाजिक सञ्जालमा यस्तो प्रवृत्तिले लोकप्रियता त दिन सक्छ । तर यसले सत्य स्थापित गर्दैन ।
पूर्वसचिवजस्तो सार्वजनिक जिम्मेवारी सम्हालिसकेको व्यक्तिबाट आएको आरोपमा तथ्यगत आधार हुनुपर्छ । पदको गरिमा पोस्टको लोकप्रियताभन्दा माथि हुनुपर्छ ।
गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालमा बेथिति छ भने त्यसको पर्दाफास गरौँ । तर, अस्पतालमा काम गर्ने हरेक कर्मचारीलाई एउटै परिवारको सदस्य बनाएर सामाजिक सञ्जालमा उभ्याउनु अघि एकपटक नियुक्ति अभिलेख पनि हेरौँ ।
किनभने फेसबुकको अदालतमा फैसला गर्न सजिलो छ ।
तर, वास्तविक तथ्यको अदालतमा प्रमाण चाहिन्छ ।
अस्पतालमा बेथिति छ भने छानबिन गरौँ । दोषी भए कारबाही गरौँ । तर, भाइरल हुनकै लागि तथ्यलाई बलि नचढाऔँ ।
पूर्वसचिवज्यू, अब प्रश्न यति हो—
तपाईंको पोस्टमा आरोप धेरै छन् । प्रमाण कति छन् रु
जवाफको प्रतीक्षा रहनेछ ।
